तीन तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर, सुचवलेल्या दुरुस्त्या मतदानातून फेटाळल्या

  • दिव्य मराठी वेब टीम
  • Dec 28, 2017, 07:55:00 PM IST

नवी दिल्ली - तात्काळ तीन तलाकला गुन्हा ठरवणारे विधेयक लोकसभेत आज बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात काही दुरुस्त्या सुवचण्यात आल्या होत्या. या दुरुस्त्यांवर लोकसभेत मतदान घेण्यात आलं. या मतदानातून सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या.

 

 

कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, हे बिल महिलांचा सन्मान कायम राखला जावा यासाठी आहे. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व पक्षांनी या विधेयकावर एकमत दाखवण्याची विनंती केली. पंतप्रधान म्हणाले की, हे विधेयक महिलांशी होणारा भेदभाव नष्ट करणे, त्यांना सुरक्षा आणि सन्मान मिळावा यासाठी आहे. 


लोकसभेत अशी सुरू झाली चर्चा 
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे नेते असदुद्दीन ओवेसींनी म्हटले की, तीन तलाकच्या विरोधात असलेले हे विधेयक संविधानांतर्गत मिळालेल्या मुलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर मुस्लीम महिलां विरोधात अन्याय निर्माण करणारे ठरेल. बिजू जनता दलाचे खासदार भर्तृहरि महताब यांनीही विधेयकाला विरोध केला. 


कायदेमंत्री काय म्हणाले.. पीडित महिलांना मुलभूत अधिकार नाहीत का?
- तीन तलाकशी संबंधित विधेयक सादर करमारे कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज आम्ही इतिहास रचत आहोत. काही सदस्यांच्या विरोधाबाबत मी हेच म्हणेल की, संपूर्ण कायदा हा एखादी पुजा किंवा पुजेच्या पद्धतीचा किंवा धर्माचा नाही. हा कायदा महिलेच्या सन्मानाशी संबंधित आहे. सुप्रीम कोर्टाने तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवले आहे. तरीही या पद्धतीने तलाक सुरू आहे. हा महिलांवरील अन्याय आहे. असे होत असताना ही संसद गप्प राहील का?
- प्रसाद म्हणाले, आज येथील सदस्य हा कायदा मुलभूत अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे म्हणत आहेत. पण संसदेला हे ठरवायचे आहे की, तीन तलाक पीडित महिलांना मुलभूत अधिकार आहेत की नाहीत? आजच रामपूरच्या एका महिलेला तीन तलाकने तलाक देण्यात आला. असा प्रथेच्या विरोधात कायदा बनवण्याचा या संसदेला संपूर्ण अधिकार आहे. 

 

या कायद्याला 'द मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज' असे नाव देण्यात आले आहे. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे बिल सादर केले. राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वातील मंत्र्यांच्या गटाने याचा मसुदा तयार केला आहे. त्याअंतर्गत 'तलाक-ए-बिद्दत' ला बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. मग तो तलाक बोलून दिलेला असो किंवा ई मेल, एसएमएस-वॉट्सअॅपने दिलेला असो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महिन्यात या बिलाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. तर या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या सायरा बानो म्हणाल्या की, बहुविवाह आणि निकाह हलालालाही बॅन करण्यासाठी कोर्टात याचिका करणार आहेत. 

 

तलाक-ए-बिद्दत दिल्यास नवऱ्याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास 
बिलनुसार तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकाचवेळी तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देणे बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र ठरेल. तीन तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाशिवाय दंडही ठोठावला जाईल. तसेच त्यात महिला अल्पवयीन मुलांची कस्टडी आणि पोटगीसाठी दावाही करू शकते. 


जामीनही मिळणार नाही.. 
- मसुद्यानुसार एकाचवेळी तीन तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दत कशाही पद्धतीने बेकायदेशीरच असेल. त्यात तोंडी, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस (म्हणजे  व्हॉट्सअॅप, ईमेल, एसएमएस) द्वारेही एकाचवेळी तीन तलाक देण्याचा समावेश आहे. 
- अधिकाऱ्यांच्या मते पोटगी आणि मुलांची कस्टडी महिलांना देण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे महिलेला कायद्याचे संरक्षण मिळेल. या प्रकरणात आरोपीला जामीनही मिळणार नाही. 
- देशात गेल्या एका वर्षात तीन तलाकच्या मुदद्यावर सुरू असलेला वाद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने या बिलाचा मसुदा तयार केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधीच तीन तलाकला मुलभूत हक्कांवर गदा आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. 


काँग्रेसचा नेमका आक्षेप काय?
- काँग्रेसने तीन तलाकच्या बिलबाबत म्हटले आहे की, सरकार जर मनमानी करत असेल आणि बिल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांच्या अख्त्यारित नसेल तर त्याचा विरोध केला जाईल. 
- काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, सध्या ज्या बातम्या येत आहेत, त्या चांगल्या नाहीत. बिलात काही कडक तरतुदी असून त्या न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे नसल्याचे या बातम्यांत म्हटले जात आहे. 
- दुसरीतडे बिल पास करण्यासाठी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांना पत्र पाठवले आहे. 


मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे काय?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्र सरकारचे तीन तलाकचे बिल महिलांच्या अधिकारांच्या विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यामुळे अनेक कुटुंबे उध्वस्त होतील, असेही ते म्हणाले. 
- बोर्डाने म्हटले की, मुस्लीम पुरुषांचा तलाकचा अधिकार हिसकावण्याचा हा कट आहे. बिल बेकायदेशीर असल्याचे सांगत बोर्डाने सरकारला ते परत घेण्याची विनंती केली आङे. 
- महिला बोर्डाच्या अध्यक्षा शाइस्ता अंबर यांचे म्हणणे आहे की, निकाह हा एक करार असतो. तो या कराराचा भंग करेल, त्याला शिक्षा मिळायलाच हवी. पण जर बिल कुराण आणि संविधानानुसार नसेल तर कोणतीही मुस्लीम महिला बिल मान्य करणार नाही.